जैसलमेर का सरकारी अधिकारी निकला ‘पाकिस्तानी जासूस’ – ISI एजेंट से बातचीत के मिले पुख्ता सबूत, देश की सुरक्षा पर बड़ा खतरा!

🏛️ राजनीतिक कनेक्शन से मिली सुरक्षा?

शकूर खान 2009-13 और फिर 2019-23 तक कांग्रेस नेता शाले मोहम्मद के साथ निजी सहायक के तौर पर कार्यरत रहा। सूत्रों की मानें तो उसे राजनीतिक संरक्षण का लाभ मिलता रहा, जिससे उस पर शक की सुई देर से घूमी।

🔒 जासूसी के कानूनी प्रावधान और केस दर्ज

शकूर खान के खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 (Official Secrets Act) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी को लीक करने वालों के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान करता है।

🧠 ISI की रणनीति – सरकारी कर्मचारियों को टारगेट

यह केस इस बात का साफ संकेत है कि ISI भारत में सरकारी नौकरियों में कार्यरत लोगों को लालच, ब्लैकमेल या वैचारिक सहानुभूति के आधार पर टारगेट कर रही है। शकूर जैसे अधिकारी सामरिक जानकारी, सेना की गतिविधियां, दस्तावेज और लोकेशन डेटा पाकिस्तान तक पहुंचाने का माध्यम बन जाते हैं।

🛡️ सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता से बची बड़ी साजिश

शकूर की गिरफ्तारी से संभवतः एक बड़ा जासूसी नेटवर्क समय रहते पकड़ में आ गया है। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि पूछताछ के दौरान और भी नाम सामने आ सकते हैं। उसके बैंक खातों, ट्रांजेक्शन, सोशल मीडिया कनेक्शन और इंटरनेशनल कॉलिंग डेटा की भी जांच की जा रही है।

📣 जनता में रोष और देशभक्ति की लहर

सोशल मीडिया पर इस खबर के सामने आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। #ShakoorKhanSpy ट्रेंड करने लगा और लोग फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। वहीं, कई लोग पूछ रहे हैं कि आखिर एक सरकारी अधिकारी तक ISI इतनी आसानी से कैसे पहुंच पाई?

✅ निष्कर्ष: चौकसी ही देशभक्ति है

इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सुरक्षा केवल सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि हर सरकारी दफ्तर, सिस्टम और कर्मचारी की निष्ठा से जुड़ी होती है। एक छोटी सी चूक, एक लालच, एक समझौता — और देश की अस्मिता खतरे में पड़ सकती है।

डिस्क्लेमर:

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसमें शामिल जानकारी आधिकारिक सूत्रों, पुलिस रिपोर्ट और समाचार एजेंसियों के हवाले से प्रस्तुत की गई है। हम इसकी सत्यता की व्यक्तिगत रूप से पुष्टि नहीं करते। कृपया इसे केवल सूचना के रूप में ही लें।