खाली छत पर सोलर प्लांट लगाना अब बहुत ही सस्ता हो गया है. सरकार ने प्रदेश में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है. अगले 6 साल के लिए 30 हजार मेगावाट से बढ़कर उत्पादन 90 हजार मेगावाट कर दिया है.
सोलर प्लांट लगाने वाली कंपनियों एवं निवेशकों के लिए राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट फंड वह प्रोजेक्ट सिक्योरिटी 05 लाख से घटकर 01 लाख प्रति मेगावाट कर देने की योजना बनाइए है. खाली छत पर सोलर प्लांट(solar on empty roof) लगा सकते हैं एवं विधुत विभाग को ग्रीड भेजकर पैसा ले सकते हैं.
सोलर प्लांट लगाने का प्रावधान
प्रदेश में सोलर प्लांट लगाने के लिए स्टोरेज करने की व्यवस्था नहीं है. पंप स्टोरेज, स्टैंड लोन, पंप स्टोरेज, प्रोजेक्ट लगाने की अनुमति अब बहुत ही सरलता से मिल जाएगी. इसके अलावा बांध, झील, तालाब आदि की जगह भी सोलर पंप लगाने के लिए अलग नीति का प्रावधान किया है.
जिससे की सस्ती बिजली उत्पादन के कई तरह के अमेजिंग नियम डेवलप किए गए हैं. अभी तक सौर ऊर्जा का उपयोग करना आवश्यक विधुत विभाग ने शुक्रवार को राजस्थान को रिन्यूएबल एनर्जी हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की और अग्रसर किया है.
इससे 2019 तक 04 लाख करोड़ निवेशक आने का दावा किया जा रहा है. प्रदेश में सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार का यह बहुत ही बड़ा कदम है. सरकार ने पिछले 6 साल में 30 हजार मेगावाट से बढ़कर 90 हजार मेगावाट कर दिया है. इसका बजट भी 05 लाख से घटकर 01 लाख प्रति मेगावाट कर दिया है. इससे खाली छतो पर सोलर प्लांट लगा सकेंगे. विधुत विभाग डिस्कॉम को ग्रीड भेजकर पैसा ले सकेंगे.
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