किसानो को खेती करने के लिये ड्रोन खरीदने पर सब्सिडी, अपने लिए खरीदे ड्रोन, मिल रही है 75% छुट

किसानो को खेती करने के लिये ड्रोन खरीदने पर सब्सिडी, अपने लिए खरीदे ड्रोन, मिल रही है 75% छुट
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Subsidy on purchasing drones : इस समय किसानों द्वारा खेती करने के लिए कई तरह की आधुनिक चीजों का उपयोग किया जाता है और अब आधुनिक उपकरणों की वजह से खेती करना भीकाफी आसान होते जा रहा है। ऐसे में भारतीय खेती में भी सरकार आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए बढ़ावा देते हुए नजर आ रही है।

सरकार दे रही ड्रोन पर सब्सिडी

सरकार द्वारा “एग्रीकल्चर ड्रोन” पर सब्सिडी देने का भी ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से किसान अपने खेतों में ड्रोन का उपयोग कर सके। हाल ही में सरकार की तरफ से जारी एक आदेश में बताया गया है कि, ड्रोन खरीदने पर किसानों को भारी सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिससे कि वह काफी कम पैसे में अपने खेतों के लिए ड्रोन खरीद पाएंगे।

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किसानों को होगा ड्रोन का फायदा

इस ड्रोन मैं आपको कई तरह की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। इस ड्रोन के अंदर एक कैमरा होगा और वजन उठाने की क्षमता होगी, जिसके माध्यम से किसान एक जगह पर खड़े रहकर खेत में कीटनाशक का भी छिड़काव आसानी से कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से बड़ी जमीन पर जल्दी खेती की जा सकती है। साथ ही इसमें खर्च भी काफी काम आता है। केमरे की मदद से खेत में देखकर अपनी फसलों पर दवाइयां और खाद का छिड़काव आसानी से कर सकते हैं।

75% तक की सब्सिडी

इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि, सामान्य किसान अपने कृषि के लिए ड्रोन खरीद सकते हैं, जिस पर उन्हें 75% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस पूरी योजना की जानकारी NCCT की तरफ से सोशल मीडिया पर भी लोगों को दी गई है।

किन्हें मिलगी सब्सिडी

यह सब्सिडी ऐसे किसान जो स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं उन्हें 75% दी जाने वाली है। इसके अलावा एससी-एसटी और अकेली महिला किसानों को 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जायेगी। अगर कोई कृषि विश्वविद्यालय या कृषि उत्पादक संगठन इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उन्हें 100% की सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

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कहा से करे आवेदन

यदि आप अपने लिए ड्रोन सब्सिडी लेना चाहते है, तो इस योजना के अंतर्गत आपको स्थानीय कृषि कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद ड्रोन का जो भी खर्चा होगा उसे लेने के बाद किसानों के बैंक में अनुदान के रूप में वापस दे दिया जाता है।

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