फसल अवशेष प्रबन्धन योजना के तहत सरकार पराली जलाने के लिए दे रही कृषि यंत्रो पर सब्सिडी

उसी तरह से किसानों को सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत फसलों की प्रणाली के अवशेषों को प्रबंधित करने के लिए भी मशीन पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है, ताकि बची हुई प्रणाली के अवशेषों को यंत्रों के माध्यम से प्रबंधित किया जा सके। सरकार की इस योजना से अब तक लाखों किसान लाभान्वित हो चुके हैं। बता दें कि, इस योजना की शुरुआत 2018 से शुरू हुई थी और इसका लाभ किसानों को मिलते हुए देखा जा सकता है। योजना के थे दो प्रकार से लाभ दिए जा रहे हैं, इस योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर द्वारा किसान लाभ ले सकते हैं। वहीं इस योजना का लाभ व्यक्तिगत रूप से भी किसानों को मिल रहा है।

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सरकार का मुख्य उद्देश्य इस योजना का यह है की हर जिले में धान के अवशेषों में जीरो बर्निंग का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर पर 80% व व्यक्तिगत श्रेणी में 50% तक सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, जिससे कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे।

इन किसानों को मिलेगा अनुदान –

• किसान का राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
• पिछले 4 वर्षों में किसान द्वारा व्यक्तिगत योजना का लाभ न लिया हो।
• कस्टमर हायरिंग सेंटर और आवेदित कृषि यंत्र पर पिछले 4 वर्षों में कोई लाभ नहीं लिया हो।