भारतीय किसानों के लिए सबसे बड़ी कृषि समस्याएं और उनका समाधान, जानिये रिपोर्ट

सबसे बड़ी कृषि समस्याएं
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आज हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन 77 सालों के बाद भी आज किसानों की कई ऐसी समस्याएं हैं, जिनका समाधान आज भी नहीं मिल पाया है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी ही किसानो की सबसे बड़ी कृषि समस्याएं और उनका समाधान बताने जा रहे हैं, जिसके कारण हर किसान चिंतित रहता है।

कृषि में निवेश के लिए सबसे बड़ी कृषि समस्याएं : पूंजी का अभाव

आज के समय में देश में कृषि में निवेश के लिए सबसे बड़ी कृषि समस्याएं biggest agricultural problems पूंजी का काफी अभाव देखा गया है, ऐसे में इसके समाधान के रूप में केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मन निधि योजना व किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं चलाई जाती है, ताकि खेती करने के लिए पर्याप्त पूंजी की व्यवस्थाएं किसानों द्वारा की जा सके।

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सिंचाई के लिए पानी की समस्या

दूसरी समस्या से सिंचाई के लिए पानी की होती है, जिस तरह से किसान आज पानी के लिए मानसून पर निर्भर रहता है। उसे कई बार अच्छी बारिश की संभावनाएं नहीं होती है, ऐसे में सिंचाई के संसाधनों का व्यापक प्रबंध करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है, ताकि किसानों को जल निकाय के मरम्मत और नवीनीकरण के लिए इस योजना का लाभ मिल सके।

फसल की सही कीमत ना मिलना

किसानों को आज सबसे ज्यादा उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिल पाना सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। जिसके लिए सरकार द्वारा वर्तमान में ई-नाम योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से किसान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देश भर के मंदिरों में भाव का मिलान कर अपनी फसल को बेच सकते हैं। साथ ही इसकी मार्केटिंग भी इसके माध्यम से कर सकते हैं।

मिट्टी के उपजाऊ शक्ति में गिरावट

मिट्टी के बचाव शक्ति में गिरावट होना भी आज के समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिससे की फसल पर काफी प्रभाव देखने को मिलता है। मिट्टी के उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार अपनी तरह का अभियान चलाती है, जिसमें जैविक पर रासायनिक उपाय न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी चलाई जा रही है।

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फसलों के विक्रय और भंडारण संबंधी समस्याएं

आज फसलों के विक्रय और भंडारण संबंधी समस्याएं भारत का किसान देखता है, देश के अधिकांश हिस्सों में फसलों की कटाई के बाद विक्रय व भंडारण की समस्या है, एसे में केंद्र व राज्य सरकारों के सहयोग से जिला, उपखंड व ब्लॉक स्तर पर वेयर हाउस व कोल्ड स्टोरेज खुलवाने के लिए सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है, ताकि आसानी से इनको भंडारण की सुविधा मिल सके।

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